-लगातार आदेशों के बाद भी व्‍यवस्‍था में नहीं हो रहा था सुधार
-डीएम ने आइजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के बाद दिया आदेश

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: लगातार जारी होने वाली सख्‍त निर्देशों के बाद भी आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्‍त होने वाली शिकायतों के निस्‍तारण में विभागीय अधिकारियों के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। जनता के द्वारा असंतुष्ट फीडबैक दिया जा रहा है। बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने पाया कि 20 से अधिक विभागों में 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट प्रकरण चल रहे हैं। जिसके बाद अधिकारियों को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी। मनीष कुमार वर्मा ने आदेश जारी कर दिया कि सर्वाधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने वाले विभागों के अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाए। आदेश के बाद अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गया है।

इन अधिकारियों का रुका वेतन
डीएम ने आइजीआरएस पोर्टल पर असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए की सभी विभाग अपने-अपने लंबित एवं असंतोषजनक रूप से निस्तारित मामलों की गंभीरता से समीक्षा करें। और शिकायतकर्ता से सीधा संवाद कर उनकी समस्या का यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। शासन स्तर पर भी पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रभारी अधिकारी आईजीआरएस को निर्देश दिया कि लीड बैंक प्रबंधक, सीएचसी जेवर व बिसरख, सिंचाई विभाग, महिला कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, औषधि निरीक्षक, आबकारी विभाग, बाट माप विभाग, बाल विकास परियोजना जेवर, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, खेलकूद विभाग, जल निगम ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नगर पंचायत जेवर, सामान्य प्रबंधक उद्योग, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग जेवर आदि विभागों के अधिकारियों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक कर स्पष्टीकरण जारी करें।