-यमुना प्राधिकरण में किसानों के साथ हुई बैठक
-किसानों ने अधिकारियों के सामने रखी अपनी मांगे

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: किसानों से जुड़ी विभिन्‍न मांगों को किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा ने प्रमुखता के साथ यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने रखा है। खास बात है कि अधिकारियों ने अधिकतर मांगों को जायज बताया है। किसानों को यह आश्‍वासन दिया है कि प्राधिकरण स्तर की जो समस्‍याएं हैं उनके निस्‍तारण का प्रयास चल रहा है। जेपी से प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्‍त मुआवजा, भूखण्ड एवं आबादी बैक लीज़ की संस्तुति के लिए शासन स्तर पर वार्ता चल रही है। जल्द ही आगामी बोर्ड बैठक में सभी मुद्दों को निस्तारित किया जाएगा।

10 गांव स्‍मार्ट विलेज
संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नागर ने किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड, नया भूमि अधिग्रहण क़ानून को लागू करने, किसानों की आबादी बैकलीज एवं शेष बचे किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवज़ा सहित अन्‍य मांगों को अधिकारियों के सामने रखा। सीईओ राकेश कुमार सिंह व अन्‍य अधिकारियों ने किसानों के सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। कहा कि प्राधिकरण गांवों में तेजी से विकास कार्य करा रहा है। 10 गांवों को स्मार्ट विलेज के तहत विकसित किया जा चुका एवं 10 गांवों में निर्माण कार्य चल रहा है1 किसानों को मिलने वाले 7 प्रतिशत भूखंड का कार्य तेज़ी से चल रहा है। कई गांवों का ड्रा संपन्न कराया जा चुका है जल्द ही बचे शेष गांवों का ड्रॉ कराकर भूखंड दिए जाएंगे। संगइन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजेश भाटी ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही है। जल्द तीनों प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के साथ संयुक्‍त मीटिंग होगी। इस अवसर पर प्रताप नागर ,लोकेश भाटी ,विनय तालान ,आशु, विनोद मलिक,विपिन कसाना,सरोज भाटी, कृष्ण नागर, विनोद कसाना,उमेश राणा,सतपाल नागर,धीरज ,कपिल नागर ,बीरन नागर सहित अन्‍य लोग मौजूद थे।