-किसानों ने कहा बढ़ाया जाए जमीनों का मुआवजा
-हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर दर्ज आपत्ती

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिले के विभिन्‍न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने नोएडा प्राधिकरण में आए मुख्‍य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। किसानों ने हाई पॉवर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ प्रावधान किसानों के पक्ष में किए जाने के अलावा 10 प्रतिाश्‍त प्लॉट, और नए अधिग्रहण कानून आदि के लाभों पर सही रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजे जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कर पुनर्विचार किए जाने की मांग की। किसानों ने कहा है यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो सभी संगठनों को साथ लेकर संयुक्त आन्दोलन शुरू किया जाएगा। मुख्‍य सचिव से संयुक्त किसान मोर्चा में जुड़े किसान संगठनों की ओर से सुनील फौजी, सुखवीर खलीफा, डॉक्टर रूपेश वर्मा, बृजेश भाटी तथा सचिन अवाना शामिल थे।

किसान नेताओं ने रखी यह बत
किसान नेताओं ने मनोज कुमार सिंह के सामने प्रमुखता से एक-एक बात रखी। कहा कि जनपद में विभिन्न परियोजनाओं हेतु पुराने अधिग्रहण कानून अथवा रजिस्ट्रियों द्वारा जमीन लिए जाने से प्रभावित किसानों को एक समान नीति के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा मिले। 10 प्रतिशत का प्लॉट, रोजगार और आबादी निस्तारण आदि के लाभ दिए जाएं। नए अधिग्रहण कानून 2014 से संपूर्ण देश में लागू होने के बाद जमीन लिए जाने से प्रभावित किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20 प्रतिशत प्लॉट, रोजगार तथा पुनर्वास आदि के लाभ दिए जाने की बात रखी गई। किसान नेता बृजेश भाटी ने बताया कि मुख्य सचिव ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि यदि 4 गुना मुआवजा पर तीनों प्राधिकरणों को जमीन मिल सकती है तो (यूपीईआईडा) की तर्ज पर जनपद गौतमबुद्धनगर में भी 4 गुना मुआवजा दिए जाने पर जल्द विचार किया जाएगा। इस दौरान नोएडा विकास प्राधिकरण पर धरनारत किसानों के प्रतिनिधि मंडल की भी प्रमुख सचिव से वार्ता हुई।