द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के समीप स्थित गुलावली गांव में वर्ष 1990 में किए गए 164 पट्टों के आवंटन को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि करीब 980 बीघा भूमि को वापस ग्राम सभा के नाम दर्ज किया जाए। इस जमीन की मौजूदा बाजार कीमत करीब 400 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

1990 में हुआ था विवादित आवंटन
गुलावली गांव की ग्राम पंचायत ने वर्ष 1989 में 980 बीघा भूमि पर 164 पट्टों का प्रस्ताव तैयार किया था। मई 1990 में सिकंदराबाद के एसडीएम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन जून 1990 में दूसरे पक्ष ने एडीएम बुलंदशहर की कोर्ट में चुनौती दी। आरोप लगाया गया कि पट्टों का आवंटन अपात्रों को किया गया और लाभार्थियों में अधिकतर ग्राम सभा के निवासी नहीं थे।

तीन दशक से जारी कानूनी लड़ाई
वर्ष 1994 में एडीएम बुलंदशहर की कोर्ट ने पट्टों के आवंटन को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया। मेरठ कमिश्नर कोर्ट ने भी एडीएम के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने पट्टों के आवंटन को बहाल कर दिया। गांव के दूसरे पक्ष ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम सभा की जमीन पर हुए इस अवैध आवंटन को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और जिला प्रशासन को जमीन फिर से ग्राम सभा के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया है।

नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे कीमती जमीन
गुलावली गांव नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है, जिससे इस जमीन की कीमत लगभग 40,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। इस जमीन की कुल कीमत 400 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

प्रशासन करेगा हाईकोर्ट के आदेश का पालन
गौतमबुद्ध नगर के सहायक अभिलेख अधिकारी भैरपाल सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जमीन को सरकार के नाम दर्ज कराया जाएगा।