-ओटीएस योजना में महज 177 आवेदकों ने ही किया आवेदन
-फरवरी में समाप्त हो रही योजना को आगे न बढ़ाने का लिया गया निर्णय
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 88 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय में किया गया। बैठक में क्षेत्र में विकास संबंधी विभिन्न निर्णय लिए गए। जिसमें सबसे अहम निर्णय प्राधिकरण क्षेत्र में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोलने का लिया गया। यह स्कूल प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक होगा। स्कूल के लिए प्राधिकरण ने 6 एकड़ भूमि का आवंटन एक रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से करने का निर्णय लिया।
आवंटन इस शर्त के साथ किया गया है कि संस्थागत श्रेणी के तहत यह भूमि केवल बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए विशेष रूप से आरक्षित की गई है। जो केवल मुख्य मंत्री मॉडल कंपाजिट विद्यालय की स्थापना के लिए है और किसी भी तरह से उक्त भूखण्ड किसी अन्य संस्था को हस्तांतरणीय नहीं होगा।
नहीं बढ़ेगी तिथि
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर पडने वाले क्षेत्र अर्थात जनपद-अलीगढ, हाथरस, मथुरा एवं आगरा के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र हेतु 2015 में महायोजना -2031 फेज-2 (सम्पूर्ण क्षेत्र/रीजनल लेवल योजना) तैयार की गयी थी। जिसमें प्रत्येक जनपद में एक अर्बन सेंटर के चिन्हांकन का प्रस्ताव है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जनपद-आगरा के अधिसूचित क्षेत्र में आगरा अर्बन सेंटर की महायोजना परामर्षदाता संस्था के माध्यम से तैयार कराई गई। ड्राफ्ट महायोजना 2031 को प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा महायोजना को जन सामन्य की आपत्ति आमंत्रित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए एक मुश्त समाधान योजना 7 बार लाई जा चुकी है। योजना में अभी तक 117 आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। निर्णय लिया गया कि योजना में आवेदन करने वालों को उसका लाभ मिलेगा और योजना की तिथि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
