– अधिकारियों के साथ सकारात्‍मक रही संयुक्‍त किसान मोर्चा की बैठक
– सभी मुद्दों को मुख्‍यमंत्री के सामने रख पूरा कराने का आश्‍वासन

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: संयुक्त किसान मोर्चा की जिला प्रशासन और तीनों प्राधिकरण अधिकारियों के मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में हुई वार्ता सकारात्‍मक रही। किसानों ने एक-एक कर सभी मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखा। अधिकारियों ने मंगलवार को दिल्ली आ रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष किसानों के सभी मुद्दों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर जल्द मांगे पूरी कराने का आश्‍वासन दिया है। 13 जनवरी को दोबारा से नोएडा प्राधिकरण में किसानों के मुद्दों पर वार्ता के बाद शीघ्र शासन स्तर की वार्ता कराकर समाधान का भरोसा दिया है। अब किसानों को 13 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है।

तीन घंटे हुई बैठक
संयुक्‍त किसान मोर्चा के साथ अधिकारियों की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों के नेताओं ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि पूर्व में एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पॉवर कमेटी की तर्ज पर फिर से एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में हाई पॉवर कमेटी बनाकर किसानों की 10 प्रतिशत प्लॉट एवं नए भूमि अधिग्रहण कानून की मांग को जल्द पूरा कराया जाए। अधिकारियों ने आश्‍वासन दिया कि आज की वार्ता में किसानों द्वारा 10 प्रतिशत प्लॉट एवं नए भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे और किसानों के पक्ष की पूरी पैरवी करेंगे। बैठक में किसान नेता सुभाष चौधरी, सुनील फौजी एडवोकेट, अनिल तालान, पवन खटाना,हरवीर नागर, सुधीर चौहान, डॉक्टर विकास भाटी, कृष्ण नागर, जितेंद्र चौधरी, बृजेश भाटी, रमेश कसाना, सुरेंद्र प्रधान, राजकुमार नागर, नीरज सरपंच नवादा, मनमिंदर बीडीसी, गजेन्द्र बरौला, अमन ठाकुर, बीसी प्रधान, एचपी छोकर, सुरजन सिंह आदि किसान नेता मौजूद थे।

यह मांग भी रखी
किसान नेताओं ने ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, डीएमआईसी तथा बुलंदशहर प्राधिकरण की अंसल बिल्डर परियोजना, जीडीए की हाइटेक बिल्डर परियोजना, एनटीपीसी, यूपीसीडा, शिवनाडार यूनिवर्सिटी, अंबुजा तथा बिरला सीमेंट लिमिटेड तथा एनएचएआई की ईस्टर्न पेरीफेरल तथा दादरी बाईपास परियोजना, रेलवे की डीएफसीसी परियोजना, बिजली एवं पाईप लाईन परियोजना तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जेपी बिल्डर आदि परियोजनाओं से प्रभावित और न्यू नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा फेस टू से प्रभावित होने जा रहे जनपद के सभी किसानों को उनके कानून लाभ दिए जाने की मांग भी रखी।