-डीएम ने फ्लैट बायर्स की समस्या सुन, बिल्डर्स को रजिस्ट्री के दिए कड़े निर्देश
-बैठक में अनुपस्थित बिल्डर्स के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: शासन तक मामला पहुंचने के बाद भी फ्लैट बायर्स की समस्‍या कम नहीं हो रही है। बड़ी संख्‍या में बायर्स ने बिल्‍डरों की शिकायत डीएम मनीष कुमार वर्मा से भी की थी। डीएम ने 95 बिल्‍डरों के साथ बैठक की। बैठक में तीनों प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद थे। डीएम ने बिल्डर प्रोजेक्ट्स के बकाया समस्त फ्लैट्स की रजिस्ट्री 31 मई, 2025 तक करने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा मल्टीस्टोरी बिल्डर प्रोजेक्ट के प्रोमोटर/बिल्डर को कड़ी चेतावनी दी गई कि आगामी 15 दिवस में बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराने पर भारतीय स्टांप अधिनियम एवं रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत कार्रवाई होगी। जिन बिल्डर्स के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए उन पर भी कार्रवाई का निर्देश डीएम ने दिया है।

यह बिल्‍डर रहे मौजूद
डीएम ने नोएडा प्राधिकरण के 30 बिल्डर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 65, बिल्डर को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों द्वारा बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने हेतु नोटिस जारी किया है। बैठक में विहान ग्रीन्स, रतन बिल्डटेक प्रा०लि०, यमुना बिल्डटेक (मिगसन) प्रा०लि०, एस० जे०पी० होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स, महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा०लि, एजीसी रियल्टी प्रा०लि, एटीएस, देविका गोल्ड होम्स प्रा०लि०, केवीआईआर टावर्स प्रा०लि०, टेक्नोसिटी अपार्टमेंट, आईआईटीएल निम्बस द एक्सप्रेस पार्क व्यूव, कैपिटल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा०लि०, रूद्रा बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा०लि०, अरिहन्त इन्फ्रा रियल्टर्स प्रा०लि०, महागुन माईवुड्स इत्यादि बिल्डर्स के बिल्डर्स प्रतिनिधि ने हिस्‍सा लिया।