-लुकसर जेल में बंद थे रिहा किए गए किसान, पुलिस अलर्ट मोड पर
-आज किसानों की प्रमुख सचिव औद्योगिक के साथ हुई बैठक

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले 23 किसानों को जेल से रिहा कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व काॅल डिटेल रिकाॅर्ड के अवलोकन के बाद किसानों की रिहाई की गई है। जेल से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है जैसा फैसला संगठन लेगा उस हिसाब से वह आगे की रणनीति तय करेंगे।

सोमवार को डीएम के साथ हुई बैठक
आज यानी सोमवार को प्रमुख सचिव औद्योगिक अनिल सागर व डीएम मनीष वर्मा के साथ किसानों की वार्ता हुई। किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्या का समाधान होगा।

किसानों की पात्रता होगी निर्धारित
वहीं किसानों की मांगों को हल करने के लिए शासन की तरफ से उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए गांवों में शिविर लगाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित कर वेंडिग जोन में जगह आवंटित करें। किसानों के कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरणकर्मियों को चिंहित कर सूची तैयार की जाएगी।

मुजफ्फरनगर में हुई थी पंचायत
नोएडा में गिरफ्तार किए गए किसानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर के सिसौली में चैधरी नरेश टिकैत ने पंचायत की थी। पंचायत के बाद लगातार किसानों की गिरफ्तारी का सिलसिला चला।

यह है प्रमुख मांगे
किसानों की प्रमुख मांगों में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10 फीसदी विकसित भूखंड, नए भूमि अधिकरण कानून के तहत लाभ, रोजगार और पुर्नवास में लाभ व हाई पावर कमेटी की सिफारिश जैसी अन्य मांगें शामिल हैं।