-दावा लाखों किसान 10 प्रतिशत विकसित प्‍लाट के अधिकार से वंचित
-25 नवंबर को कलेक्ट्रेट पर होगी विशाल महापंचायत

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: धरना, तीनों प्राधिकरण के साथ ही शासन के अधिकारियों तक वार्ता के बाद भी मांग पूरी न होने से किसानों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसानों ने एक बार फिर से महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी है। किसान संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा प्‍लेस क्‍लब में प्रेस वार्ता कर महापंचायत की जानकारी दी। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान ने कहा कि प्रदेश में करीब चार लाख किसान 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट के अधिकार से वंचित हैं। जनवरी 2024 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी अपनी बोर्ड बैठकों में यह प्रस्ताव पारित कर शासन को अनुमोदन हेतु भेज चुके हैं, लेकिन शासन द्वारा इस पर अंतिम निर्णय न होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि किसानों के निरंतर आंदोलनों के चलते हाई पावर कमेटी ने अधिग्रहित आबादियों को लीज़बैक पर वापस करने की सिफारिश की थी। बावजूद अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

किसानों को सता रहा डर
किसान सभा गौतमबुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि जून 2023 में किसान सभा के आंदोलन के परिणामस्वरूप तत्‍कालीन डीएम ने सर्किल रेट रिवीजन हेतु कमेटी बनाई थी, लेकिन आज तक कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया। जिले में 2014 से सर्किल रेट नहीं बदला गया। किसानों की जमीन का बाजार मूल्य 20,000 प्रति वर्गमीटर तक पहुँच गया है लेकिन प्राधिकरण मात्र 4,125 प्रति वर्गमीटर कीमत पर जमीन खरीदने का प्रयास कर रहा है। कई स्थानों पर किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण भी किया जा रहा है। साथ ही गौतमबुद्ध नगर के किसानों को आज तक नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के लाभ लागू नहीं किए गए हैं। कहा कि 2023 और 2024 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बावजूद किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। बाद में 2023 के मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया गया था, परंतु मुकदमे अब भी लंबित हैं। इन सभी मामलों को लेकर महापंचायत होगी। इस अवसर पर जयप्रकाश आर्य, देवपाल अवाना, पवन, प्रेमपाल चौहान, सोनू समानिया सहित अन्‍य लोग मौजूद थे।