
-लीज डीड में नियम होने के बावजूद नहीं मिल रही थी सुविधा
-करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने पैदल मार्च निकालकर उठाया था मामला
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: स्कूल, अस्पताल व औद्योगिक इकाईयों को आवंटित जमीन की लीज डीड में किसानों को सुविधा देने की शर्त होने के बावजूद उनका हक मारा जा रहा था। इस कारण किसान व उनके बच्चे अधिक पैसा खर्च करने को विवश थे। यह मामला लंबे समय से कागजों में ही दबा हुआ था। करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने गांव-गांव में बैठक कर मामले को उठाया था। मांग के समर्थन में बृहस्पतिवार को पैदल मार्च भी निकाला था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने 21 दिन में लीज डीड की सभी सुविधाएं किसानों को दिलाने का वादा किया है।
ओपीडी फ्री की कही थी बात
करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय एवं मास्टर दिनेश नागर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में अस्पतालों,स्कूलों एवं औद्योगिक इकाइयों को सस्ते दरों पर भूखंड आवंटित किए थे। जिसके एवज में स्थानीय किसानों के बच्चों को पढ़ाई में 25 प्रतिशत छूट एवं अस्पतालों में किसानों के लिए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ओपीडी फ्री रहेगी। साथ ही गांव में निवास करने वाले 10 प्रतिशत गरीबों का इलाज बिल्कुल निशुल्क किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों में योग्यता के आधार पर 40 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। यह सब शर्तें भूखंड आवंटित करते समय प्राधिकरण की लीज डीड में होने के बावजूद भी स्थानीय किसान अपने अधिकारों के प्रति दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। कहा मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर डाक्टर दीपक शर्मा, बलराज हूंण, मास्टर दिनेश नागर, प्रेमराज भाटी, राकेश नागर, नवीन भाटी, कुलवीर भाटी ,गौरव भाटी, यतेंद्र नागर, पिंटू मास्टर, सुशील प्रधान, नीरज भड़ाना सहित अन्य लोग मौजूद थे।