-जांच के लिए मंडल स्‍तर पर गठित होगी विशेष टीम
-परिषद ने सरकार के निर्णय को सराहा

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: प्रदेश के कई शिक्षण संस्‍थानों में बिना मान्‍यता के ही छात्रों को प्रवेश देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इससे जहां एक तरफ छात्रों के अभिभावकों का लाखों रुपया बर्बाद होता था वहीं दूसरी तरफ छात्रों का साल भी खराब होता था। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा था। मांग की जा रही थी ऐसा करने वालों पर सख्‍त कार्रवाई की जाए। लाखों छात्रों के हित को देखते हुए सरकार ने इस मांग को मान लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के निर्णय को सराहा है।

यह हुआ निर्णय
सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रेसवार्ता कर सरकार के निर्णय की जानकारी दी। संगठन के प्रांत मंत्री गौरव गौड़ ने बताया कि ऐसे कॉलेजों की जांच के लिए सरकार ने मंडलवार विशेष टीमों के गठन का आदेश दिया है। जिससे अवैध व बिना मान्‍यता वाले कोर्स में प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। आदेश के तहत प्रत्‍येक संस्‍था से शपथ पत्र लिया जाएगा कि मान्‍यता प्राप्‍त कोर्स में ही प्रवेश दिया जा रहा है। यदि कोई कॉलेज बिना मान्‍यता कोर्स में प्रवेश देता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, साथ ही कॉलेज प्रबंधन छात्र से लिया गया पूरा पैसा ब्‍याज के साथ वापस करेगा। आदेश दिया गया है कि जांच शुरू कर 15 दिनों में शासन को रिपोर्ट भेजें।