– उद्यमियों ने लख़नऊ सचिवालय में सचिव MSME प्रांजल यादव से की मुलाकात
– निवेश पोर्टल प्रक्रिया को और सरल बनाने की मांग

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: सरकार ने 8000 मीटर तक के भूखंड का आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा कराए जाने की नीति बनाई है। उद्यमियों ने सरकार की इस नीत‍ि को गलत बताया है। उद्यमियों का एक प्रतिनिधि मंडल लख़नऊ पहुंचा और सचिवालय में सचिव MSME प्रांजल यादव से मुलाकात की। मांग की कि 2000 मीटर तक के भूखंड को नीलामी प्रक्रिया से हटाया जाए। इन भूखंडों का आवंटन नीलामी की बजाए ड्रा से कराए जाने मांग की है। साथ ही निवेश पोर्टल प्रक्रिया को और सरल बनाने की मांग भी की है।

वरीयता देने की मांग
इंडस्ट्रियल एंट्रेपरेणुर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल लख़नऊ सचिवालय में सचिव MSME प्रांजल यादव से मिला। उद्यमियों से जुड़े विभिन्‍न मामलों पर चर्चा की। कहा कि सरकार ने 8000 मीटर तक के भूखंड आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा कराए जाने की नीति बनाई है जिसमे IEA ने संशोधन की मांग की है। IEA के पूर्व अध्यक्ष पी के तिवारी ने बताया कि 5 साल से ज्यादा समय से किराये पर चल रहे उधोगो को भूखंड आवंटन में वरीयता दिए जाने की मांग रखी। संस्था ने अपने पत्र में निवेश पोर्टल की प्रक्रिया को और भी सरल बनाने की मांग भी की है और केवल एक बार अपने सारे दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के बाद सभी संबंधित विभागों से 10 दिन के अंदर सर्टिफिकेट डीम्ड ही जेनरेट हो जाने चाहिए। जिनका वेरिफिकेशन आवश्यकता अनुसार बाद में कराया जा सकता है। इससे उधोग लगाने में समय की बचत होगी और उद्यमी भी परेशानी से बचेंगे। अभी सभी विभागों के लिए वही दस्तावेज अलग अलग अपलोड करने पड़ते है। साथ ही संस्था ने 1000 मीटर तक के भूखंड में चल रहे उधोगो को विभागों के नियमित इंस्पेक्शन से बाहर रखने की मांग की है। जिसको किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष मनोज सिंघल, महासचिव संजीव शर्मा, पूर्व अध्यक्ष पीके तिवारी, प्रमोद झा एवं शिशुपम त्यागी मौजूद रहे।