-किसान संगठनों ने वार्ता को बताया सकारात्‍मक
-सभी मांगों के लिए किसानों ने मजबूती से रखा अपना पक्ष

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: संयुक्त किसान मोर्चा SKM के 14 किसान संगठनों ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के साथ वार्ता की। वार्ता का आयोजन यमुना विकास प्राधिकरण के कार्यालय में किया गया। वार्ता लगभग डेढ़ घंटे तक चली जो कि सकारारात्‍मक रही। अपनी मांगों के समर्थन में किसान संगठनों ने सभी साक्ष्‍य प्रमुखता के साथ रखे। प्रमुख सचिव ने किसानों की मांगों को बहुत गहनता से सुना। आश्‍वासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा और पूरा कराया जाएगा।

किसानों की यह है मांग
पुराने कानून के तहत जमीन लिए जाने से प्रभावित सभी किसानों को 10 प्रतिशत विकसित प्लाट और शेष किसानों को भी 64.7 प्रतिशत का प्लॉट दिया जाए। किसानों ने कहा कि 1 जनवरी 2014 से देश में नया कानून लागू हो गया है। बावजूद जमीन लिए जाने से प्रभावित सभी किसानों को पिछले 10 वर्षों से सर्किल दरों में बढ़ोत्तरी नहीं होने के कारण पहले से ही 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक वर्ष किए जाने के नियम के तहत वर्तमान में कृषि भूमि और किसानों के प्लॉट्स की सर्किल दरों में 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। 20 प्रतिशत का प्लॉट दिए जाने और सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों को रोजगार और पुनर्वास के सभी लाभ प्रति कुटुंब दिए जाने की मांग की गई। किसान नेताओं ने संबंधित दस्तावेजों के साथ मजबूती से किसानों का पक्ष रखा। किसानों को उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय मिल सकेगा। बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू भानु, भाकियू मंच, भाकियू अजगर, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ एवं किसान बेरोजगार सभा तथा जय जवान जय किसान मोर्चा आदि संगठनों के नेता वार्ता में शामिल हुए।