-अधिकारियों ने शासन को भेजी जांच रिपोर्ट
-एसआईटी की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय की उम्मीद

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: आबादी बैकलीज के मामले में शासन के निर्देश पर गठित एसआईटी ने पिछले कई माह से चल रही अपनी जांच को पूरा कर लिया है। टीम ने जांच रिपोर्ट भी शासन को भेज दी है। रिपोर्ट के आधार पर शासन स्‍तर से जल्‍द निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो कि लगभग 15  बैकलीज के 151 प्रकरणों से मामले का इंतजार किसानों के द्वारा किया जा रहा था। अब शासन से शीघ्र अनुमति मिलने की उम्मीद है। इससे लंबे समय से आबादी की बैक लीज का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिल जाएगी।

2192 किसानों की हुई थी बैकलीज
2007-08 से 2011-12 के बीच जमीन अधिग्रहण के दौरान 2192 किसानों के लिए आबादी की बैकलीज की गई, लेकिन आबादी की बैकलीज में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर शासन स्तर से यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ डाक्‍टर अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। शासनादेश के मुताबिक 151 प्रकरणों को छोड़कर अन्य में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। एसआईटी जांच में भी यह सही पाए गए। शेष बैकलीज के 151 प्रकरणों के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग की तरफ से एसआईटी के समक्ष किसानों के बैक लीज से जुड़े साक्ष्य पुख्ता तरीके से रखे गए। एसआईटी ने बैकलीज के कुछ प्रकरणों का मौके पर भी जांच की।