द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत परिषदीय प्राथमिक , उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के विलय अथवा बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। आदेश के तहत जनपद में काफी स्कूलों को बंद करने का निर्देश पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी भी कर दिया गया है। इसके विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में सम्पूर्ण प्रदेश की भांति ही जनपद गौतमबुद्धनगर में भी विभिन्‍न स्‍थानों पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा में कर नीति को गरीब वर्ग के बच्चों के विरुद्ध बताया गया। कहा कि स्‍कूल बंद होने से गरीब बच्चे कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे।

नीति का विरोध
मांडलिक अध्यक्ष मेघराज भाटी ने बताया कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ इस नीति का विरोध करेगा। जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि यह शासन आदेश गरीब वर्ग के बच्चों एवं अध्यापक के लिए पूर्ण रूप से हानि कारक है। जिला मंत्री गजन भाटी ने बताया कि विभाग द्वारा 25 प्रतिशत स्‍कूल कम्पोजिट के नाम पर एवं 25 प्रतिशत स्‍कूल अब विलय के नाम पर बंद किए जा रहे है। शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम प्रधान ,अध्यक्ष वि प्र समिति, अभिभावक एवं हैड मास्टर की बिना सहमति के कोई स्‍कूल बंद नहीं होगा, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिना सहमति के स्‍कूल बंद कर रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्‍न गांवों के ग्राम प्रधान, अध्यक्ष समिति, अभिभावक ,प्रधानाध्यापक सहित समस्त ब्लॉक एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्‍य उपस्थित थे।