-संयुक्‍त किसान मोर्चा के साथ कलक्‍ट्रेट में हुई बैठक
-किसानों के जब्‍त वाहनों को छोड़ने का आदेश

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: किसान संगठनों की मांगों का सकारात्‍मक हल निकालने के लिए शासन से जारी हुए आदेश के बाद डीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्‍नर लक्ष्‍मी सिंह व डीएम मनीष कुमार वर्मा के साथ किसान संगठनों की लगभग 3 घंटे तक वार्ता हुई। बैठक में किसानों ने अपनी सभी मांगों को प्रमुखता से रखा। जेल में बंद किसानों व जब्‍त किए गए वाहनों को छोड़ने पर सहमति बनी। सकारात्‍मक बैठक पर किसान संगठनों ने खुशी जताई।

जेल से बाहर आएंगे किसान
कलेक्ट्रेट में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुई बैठक में पुलिस कमिश्‍नर, डीएम के साथ ही एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे व ओएसडी यमुना प्राधिकरण शैलेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि जेल में बंद किसानो की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ,एक से दो दिन में सभी किसान जेल से बाहर आ जाएँगे। आंदोलन के दौरान किसानों की ज़ब्त गाड़ियों व ट्रैक्टरों को भी तुरंत प्रभाव से छोड़ने का आदेश दिया। भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही किसानों की मांगों दस प्रतिशत प्लॉट एवं 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की शासन स्तर पर बातचीत आरंभ कराई जाएगी। बातचीत के द्वारा ही उक्त समस्याओं का हल निकाला जाएगा।

नहीं करेंगे प्रदर्शन
मीटिंग से बाहर निकलकर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 23 दिसंबर से पहले संयुक मोर्चा के द्वारा किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की कोई भी घोषणा नहीं की गई है और ना ही ऐसी कोई योजना है। यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन इस तरह का कोई आंदोलन या प्रदर्शन करता है तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा तथा इसकी ज़िम्मेदारी स्वयं आंदोलनकर्ता की होगी । संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।