-तीनों प्राधिकरण के CEO, डीएम व जॉइंट पुलिस कमिश्नर के साथ हुई बैठक
-बैठक में मुख्य सचिव से वार्ता का मिला आश्वासन

द न्‍यूज गली,ग्रेटर नोएडा: अपनी विभिन्‍न मांगों को लेकर किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्राधिकरण पर धरना दिया जा रहा था। बृहस्‍पतिवार को तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO), डीएम तथा जॉइंट पुलिस कमिश्नर के साथ लगभग तीन घंटे तक मैराथन बैठक हुई। बैठक में किसानों के 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट सहित विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 10 प्रतिशत के मुद्दे पर 21 सितंबर तक आवश्यक होमवर्क पूरा करने तथा इसके बाद लखनऊ में मुख्य सचिव एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर के स्तर पर वार्ता का आश्‍वासन मिला। लखनऊ स्तर पर होने वाली वार्ता के संबंध में किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के साथ भी वार्ता हुई। पुलिस कमिश्नर ने 5 अक्टूबर तक वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद किसानों ने 5 अक्‍टूबर तक धरना स्‍थगित कर दिया।

लंबे समय से चल रहा संघर्ष
किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा कहा कि पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से किसान संघर्ष मोर्चा लगातार प्रयास कर रहा था कि तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक टेबल पर बैठकर किसानों के 10 प्रतिशत प्लॉट के मुद्दे को गंभीरता से लें। इसके लिए किसान संघर्ष मोर्चा ने पूरी ताकत से आंदोलन किया।अधिकारियों ने बैठक में बताया कि उक्त प्रस्ताव के संबंध में शासन स्तर से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके जवाब एवं आवश्यक दस्तावेज तैयार करना जरूरी है। किसान संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों और किसान संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर आवश्यक होमवर्क पूरा किया जाएगा। इसके बाद 5 अक्टूबर तक लखनऊ में मुख्य सचिव एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर के स्तर पर वार्ता की जाएगी। यदि लखनऊ स्तर पर वार्ता सकारात्मक रहती है तो इसके बाद अंतिम वार्ता मुख्यमंत्री के स्तर पर कराने का प्रस्ताव रखा गया है। किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि किसान संघर्ष मोर्चा पूरी ताकत के साथ 10 प्रतिशत के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। किसानों के लगातार संघर्ष के कारण आज 10 प्रतिशत का मुद्दा शासन के पटल पर आया है और उसके प्रस्ताव को प्राधिकरण स्तर से पास करवाने में सफलता मिली है।किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि आबादी, नए कानून तथा भूमिहीनों की दुकानों के आवंटन सहित अन्य मुद्दों पर प्राधिकरण स्तर से 15 अक्टूबर तक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं 10 प्रतिशत के मुद्दे पर 5 अक्टूबर तक लखनऊ में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता कराने का आश्वासन मिला है। आश्वासन में किसी भी प्रकार की कमी रहती है या निर्धारित समय सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो 6 अक्टूबर से पक्का मोर्चा लगाकर दिन-रात धरना दिया जाएगा और आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक किसानों को 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट नहीं मिल जाता। इस अवसर पर वीर सिंह नागर,संदीप भाटी, तेजपाल प्रधान, सुरेंद्र शर्मा, अशोक आर्य, राकेश, बलराज, विक्रम, जयप्रकाश आर्य, उम्मीद त्यागी, नरेश मुखिया, मोनू मुखिया, बाबा करतार, विनोद नागर, गबरी मुखिया, सुरेश यादव, मनोज यादव, बुधपाल यादव, सुरेंद्र यादव, सतीश उपाध्याय, धर्मेंद्र एडवोकेट, अजब सिंह, इंद्रजीत भाटी, अजय पाल भाटी सहित अन्‍य लोग मौजूद थे।