द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जेपी इन्फ्राटेक की आवासीय परियोजनाओं के 22,000 घर खरीदारों की उम्मीदें फिर एक बार झटका खा गई है। सुरक्षा रियलटी द्वारा अधिग्रहण के बावजूद अभी तक परियोजनाओं का काम शुरू नहीं हुआ है। इस देरी से नाराज जेपी इन्फ्राटेक लि. रियल एस्टेट अलाटी वेलफेयर एसोसिएशन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) में याचिका दायर की है।

21 माह बाद भी क्रियान्वयन अधर में
मई 2024 में एनसीएलएटी ने अपने फैसले में सुरक्षा रियलटी को यमुना प्राधिकरण को 1,334.31 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। साथ ही, घर खरीदारों को जल्द से जल्द कब्जा देने और प्रभावित किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने की बात कही गई थी। लेकिन, 21 माह बीतने के बाद भी इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो सका है।

सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला
यमुना प्राधिकरण ने एनसीएलएटी के आदेश को लागू कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। प्राधिकरण ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है, जिससे मामला और जटिल हो गया है।